मराठी चित्रपटांच्या पाठीशी राज्य सरकार; मोठा निर्णय घेत सिनेमा थिएटर धारकांना दिली तंबी

हॅलो बॉलिवूड ऑनलाईन। गेल्या काही दिवसांपासून मराठी चित्रपटांना स्क्रीन न मिळण्यावरून मोठी चर्चा सुरु आहे. कथानक दर्जेदार असूनही मराठी चित्रपटांना आपल्याच राज्यात स्क्रीन्स मिळत नाहीत अशी तक्रार मराठी निर्मात्यांकडून वारंवार केली जात आहे. म्हणूनच यावर आता राज्याच्या सांस्कृतिक खात्याने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मराठी चित्रपटांना थिएटरमध्ये प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देणे याविषयी चर्चा करण्यासाठी नुकतीच सांस्कृतिक खात्याची एक बैठक पार पडली आहे.

मराठी चित्रपटांना सिनेमागृह तथा प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देणेबाबत आज मंत्रालयात बैठक पार पडली. एखाद्या चित्रपटगृह धारकाने मराठी चित्रपट जर वर्षातून चार आठवडे न दाखवल्यास त्यास परवाना नूतनिकरणाच्या वेळी 10 लक्ष रु. दंड करण्याचा निर्णय याबैठकीत घेण्यात आला. #marathifilm #SMUpdate pic.twitter.com/a3M0VZBAxm

— Sudhir Mungantiwar (@SMungantiwar) May 16, 2023

सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला गृह विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे सह व्यवस्थापकीय संचालक कुमार खैरे, सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या उपसचिव विद्या वाघमारे, मराठी सिनेमांचे निर्माते, दिग्दर्शक तसेच चित्रपटगृहांचे मालक आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृहात स्क्रीन्स आणि प्राईम टाईम उपलब्ध करुन देणेबाबत मंत्रालयात हि बैठक पार पडल्यानंतर जर चित्रपटगृह धारकाने मराठी चित्रपट वर्षातून ४ आठवडे दाखवला नाही तर त्याला परवाना नूतनिकरणाच्या वेळी १० लाख रु. दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याबैठकीत मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी चित्रपट दिग्दर्शक, निर्माते, वितरक यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपास्थित होते. pic.twitter.com/KZS0TCSKKa

— Sudhir Mungantiwar (@SMungantiwar) May 16, 2023

आता मराठी चित्रपटांसाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतल्याचे दिसून येत आहे. बैठकीत झालेल्या निर्णयासंदर्भात गृह विभागाला अधिसूचना देण्याचा निर्णय करण्यात आला असून सिंगल स्क्रीन चित्रपट गृहामध्ये भाडे वाढवू नये असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या बैठकीत मराठी चित्रपटांना प्रोत्साहन देण्याबाबतदेखील सविस्तर चर्चा करण्यात आली. तसेच. येत्या १५ दिवसांमध्ये मराठी चित्रपट निर्मात्यांनी आपली निवेदने दयावीत, जेणेकरुन या विषयाबाबत विस्तृत बैठक १५ जूननंतर घेण्यात येईल, असे सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. याशिवाय अनेक चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित होताना याबाबतही काही नियमावली अभ्यासपूर्वक तयार करण्याबाबत मुनगंटीवारांनी सूचना दिल्या.